परीक्षा और कोरोना महामारी
12वीं की परीक्षा पर विद्यार्थियों को अनिश्चितता और उहापोह से निकालें
तनावमुक्त हो परीक्षाअरुण कुमार कैहरबा
JANWANI 29-5-2021
कोरोना महामारी की दूसरी लहर के बढ़ते प्रकोप के कारण 14 अप्रैल को सीबीएसई ने दसवीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा रद्द करने और 12वीं की परीक्षा स्थगित करने का फैसला किया था। सीबीएसई की तर्ज पर राज्यों के शिक्षा बोर्डों ने इसी तरह के फैसले करके दसवीं के विद्यार्थियों को राहत दे दी थी। लेकिन 12वीं कक्षा की परीक्षाएं अनिश्चितकाल के लिए स्थगित होने से देश के 1.4 करोड़ विद्यार्थियों को अपनी परीक्षाओं को लेकर भारी तनाव से गुजरना पड़ा है। गत 23 मई को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक, केन्द्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, प्रकाश जावडेकर, संजय धोत्रे की उपस्थिति में राज्यों व केन्द्र शासित प्रदेशों के शिक्षा मंत्रियों, शिक्षा विभागों व बोर्डों के अधिकारियों की ऑनलाइन बैठक में 12वीं की परीक्षाओं को लेकर विचार-विमर्श हुआ है। बैठक में परीक्षा के आयोजन, परीक्षा के स्वरूप, परीक्षा केन्द्र सहित विभिन्न पहलुओं पर चर्चा हुई, लेकिन कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया जा सका।
बैठक में दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने परीक्षा से पहले विद्यार्थियों को कोरोना का टीका लगवाने का सुझाव दिया। महाराष्ट्र और झारखंड के शिक्षा मंत्रियों ने महामारी में बच्चों की मनोदशा को रेखांकित किया। खास तौर से उन विद्यार्थियों की जो खुद या उनके परिजन कोरोना की चपेट में हैं। उन विद्यार्थियों की दशा के बारे में सोचा जा सकता है, जिन्होंने महामारी में अपने स्वजनों को खो दिया है। केन्द्र ने राज्यों से लिखित सुझाव मांगे हैं।
यह सही है कि 12वीं की परीक्षा को लेकर अंतिम फैसला जल्द ही लिया जाना चाहिए। यह विद्यार्थियों को तनाव से निकालने के लिए भी जरूरी है। 12वीं स्कूली शिक्षा की अंतिम कक्षा होती है। इस कक्षा की परीक्षा और उसके परिणाम पर विद्यार्थियों का भविष्य निर्भर करता है। तब तो इन परीक्षाओं का महत्व और बढ़ जाता है, जब इनके बाद विद्यार्थियों को दूसरे शिक्षण संस्थान में दाखिला लेना होता है। 12वीं के बाद बहुत से विद्यार्थी देश भर के संस्थानों में प्रबंधन, इंजीनियरिंग, चिकित्सा सहित विभिन्न व्यावसायिक कोर्स में दाखिले के लिए प्रतियोगी परीक्षाएं देते हैं। बढ़ती प्रतियोगिता के कारण कईं बार एक अंक कम आने पर भी विद्यार्थियों का कॉलेज में वांछित कोर्स में दाखिला नहीं हो पाता है। परीक्षाओं को लेकर विद्यार्थी बहुत चिंतित रहते हैं। परीक्षाएं पूरी होने तक विद्यार्थियों पर इनका बोझ बना रहता है। अच्छे अंक हासिल करने के लिए विद्यार्थी कड़ी मेहनत करते हैं। किसी भी कारण से परीक्षाएं स्थगित होती हैं तो उन्हें की गई मेहनत के बेकार होने का भय सताने लगता है। परीक्षा समय पर नहीं होने पर इनका बोझ निरंतर बढ़ता ही जाता है।
सामान्य स्थितियों में भी अंकों की होड़ व हमारी परीक्षा व्यवस्था की खामियां विद्यार्थियों को तनाव और अवसाद से भरे रखती हैं। परिजन भी तनाव में रहते हैं। कईं बार परिजनों व अध्यापकों की अपेक्षाओं का बोझ भी विद्यार्थियों को उठाना पड़ता है। परिणाम घोषित होने के बाद वांछित परिणाम ना आने पर बहुत से विद्यार्थी आत्महत्या तक के निर्णय ले लेते हैं। जब सामान्य हालात में विद्यार्थियों पर ऐसी गुजरती है तो महामारी के दौर में परीक्षाओं की देरी और अनिश्चितता से उन पर क्या गुजर रही होगी, इसका अनुमान लगाया जा सकता है। चारों तरफ महामारी की दूसरी लहर से उपजी दर्दनाक खबरों का हर एक वर्ग पर नकारात्मक असर पड़ रहा है। कितने ही गांवों व बस्तियों को इस समय क्वारंटाइन जोन में बदला जा चुका है। कोरोना की चपेट में खुद या परिजनों के आने, एकांतवास में होने, अस्पताल में दाखिल होने, ऑक्सीजन या दवाईयों के नहीं मिलने और जान चली जाने की स्थितियों से बच्चों पर क्या गुजर रही होगी। इसके बारे में विशेषज्ञों द्वारा समय-समय पर बताया जा रहा है। शिक्षाविदों व मनोवैज्ञानिकों की मानें तो महामारी का बच्चों व महिलाओं पर सबसे ज्यादा असर होता है।
ऐसे समय में सबकी जिम्मेदारी है कि महामारी के चंगुल से देश को निकालने के साथ-साथ विद्यार्थियों को तनाव से मुक्त किया जाए। उच्च स्तरीय बैठक में परीक्षाओं के आयोजन के बारे में तीन घंटे के परीक्षा समय की बजाय डेढ़ घंटे का परीक्षा समय और महत्वपूर्ण विषयों की बहुविकल्पीय या लघु उत्तरात्मक प्रश्रों की परीक्षाएं आयोजित करने का सुझाव दिया गया। विद्यार्थियों के स्कूल में ही परीक्षाएं आयोजित करने की बात की गई ताकि परीक्षा केन्द्रों की संख्या बढ़ जाए और शारीरिक दूरी बनाकर परीक्षाएं हो सकें। लेकिन एक बात की तरफ ध्यान नहीं दिया गया कि सरकारों ने खुद निर्णय करके बहुत से स्कूलों को आईसोलेशन सेंटर बना रखा है। जिन अध्यापकों को जमीनी स्तर पर परीक्षाएं आयोजित करवानी हैं, वे स्वास्थ्य जांच योजना के तहत सर्वेक्षण और एकांतवास केन्द्र में ड्यूटियां दे रहे हैं। बहुत से अध्यापक कोरोना पोजिटिव हैं और क्वारंटाइन हैं। अकेले उत्तर प्रदेश में पंचायत की चुनावी ड्यूटी के कारण 15सौ से अधिक अध्यापक कोरोना की चपेट में आकर जान गंवा चुके हैं। हालांकि सरकार ये आंकड़े नहीं मान रही है। परीक्षाओं के बाद उत्तर पुस्तिकाओं की जांच में भी अध्यापकों को ड्यूटियां देनी होंगी। सवाल यह है कि ऐसे में परीक्षाएं होंगी कैसे? दूसरा, क्या परीक्षा केन्द्रों में विद्यार्थियों का आना सुरक्षित होगा? विद्यार्थियों को एक स्थान पर इक_ा करने से क्या महामारी के बढऩे का खतरा नहीं होगा?
यह ध्यान देने की जरूरत है कि कोरोना महामारी की पहली लहर के बाद दूसरी लहर की आशंकाएं जताई जा रही थी। उस समय दंभ से भरे नेताओं ने कोरोना को मात देने के दावे ठोंकने शुरू कर दिए थे और देश की सारी आबादी के वैक्सीनेशन से ध्यान हटा लिया। 18 से 44 साल तक के सभी लोगों के टीकाकरण की घोषणा के बाद टीकों का संकट गहरा गया है। टीके नहीं होने के कारण टीकाकरण केन्द्र बंद करने पड़ रहे हैं। वहीं, दूसरी लहर में बच्चों व युवाओं के भी कोरोना की चपेट में आने के समाचार मिल रहे हैं। 12वीं कक्षा की परीक्षा देने वाले अधिकतर विद्यार्थी 18 साल से कम उम्र के हैं। कायदे से कम उम्र के किशोरों व बच्चों के टीकाकरण को एजेंडे में लिया जाना चाहिए। लेकिन टीकों की कमी में यह कैसे होगा? काला व सफेद फंगस आगे आन खड़े हुए हैं। कोरोना की तीसरी लहर की संभावनाएं भी जताई जा रही हैं। ऐसे में बच्चों के स्वास्थ्य के साथ कोई भी समझौता नहीं होना चाहिए। 12वीं की परीक्षाओं को लेकर लचीला रूख अपनाए जाने की जरूरत है। ऐसा ना हो कि परीक्षाएं महामारी को ही हवा देने का कारण बन जाएं।
12वीं की परीक्षा के बाद विद्यार्थी पूरे देश में दाखिले लेते हैं। ऐसे में परीक्षाएं तो भले ही ले ली जाएं, लेकिन ये परीक्षाएं बहुत आसानी से दी जाने वाली होनी चाहिएं। विद्यार्थियों को दसवीं की तरह ही बिना परीक्षा दिए आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर परिणाम प्राप्त करने का अधिकार होना चाहिए। जो विद्यार्थी लिखित परीक्षाएं देना चाहें, उनके लिए आईसोलेशन सेंटर बने स्कूलों में परीक्षाएं नहीं ली जानी चाहिएं। परीक्षा केन्द्रों पर ज्यादा विद्यार्थियों का जमावड़ा ना हो और जो बच्चे परीक्षा केन्द्र में ना आ पाएं, उनके लिए घर पर ही परीक्षाएं देने के विकल्प भी खुले रखे जा सकते हैं। ऐसे समय में परीक्षाएं विद्यार्थियों के समक्ष बाधाएं खड़ी करने के लिए नहीं होनी चाहिएं। महामारी, उससे उपजे संकट, परीक्षाओं को लेकर अनिश्चितता व उहापोह ने पहले ही जीवन में तनाव बना रखा है। ऐसे में शिक्षा विभाग व शिक्षा बोर्डों की जिम्मेदारी है कि विद्यार्थियों के लिए तनावमुक्त परीक्षाओं की योजना बनाकर तैयारी की जाए।
परीक्षा को लेकर रक्षा मंत्री की अध्यक्षता में मंत्रियों की उच्च स्तरीय बैठक भी इसी तरफ इशारा कर रही है कि महामारी में परीक्षाएं विद्यार्थियों के जीवन का काफी संवेदनशील मुद्दा है। इस मामले में धरातल पर विद्यार्थियों के साथ काम करने वाले अध्यापकों व अभिभावकों से अवश्य सलाह ली जानी चाहिए। क्योंकि शिक्षा व परीक्षा के मामले में वास्तविक स्थितियों का अध्यापकों व शिक्षाविदों को पता है। उनके साथ विचार-विमर्श के बिना उच्च स्तरीय कवायद बेमानी हो जाएगी।
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