Thursday, May 22, 2014
Wednesday, May 7, 2014
Sunday, May 4, 2014
राँची यात्रा वृत्तांत (22-25मार्च, 2014)
राँची यात्रा वृत्तांत (22-25मार्च, 2014)
प्रचूर प्राकृतिक सम्पदा के बावजूद आखिर झारखण्ड में बदहाली क्यों?
22-23 मार्च को राँची में जन शिक्षा सभा का आयोजन।
18 राज्यों और 52संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने लिया हिस्सा।
0से 18वर्ष तक के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का अधिकार देने की उठाई माँग
अरुण कुमार कैहरबा
20 मार्च से 25 मार्च घुमक्कड़ी में बीता। भारत ज्ञान-विज्ञान समिति द्वारा 22-23 मार्च को झारखण्ड की राजधानी राँची में आयोजित जन शिक्षा सभा में हिस्सा लेने के लिए 20मार्च को घर से निकला था। इससे पहले ही जब से वहां जाने की चर्चा हुई थी, तभी से झारखण्ड जाने की इच्छाएं मन में हिलोरें मारने लगी थी। झारखण्ड का शाब्दिक अर्थ है-वन प्रदेश। झार या झाड़ अर्थात वन और खण्ड मतलब प्रदेश। झारखण्ड में प्रचूर वन सम्पदा और खनिज सम्पदा मौजूद है। यहां की शख्सियतों की बात करें तो राँची निवासी भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान महेन्द्र सिंह धोनी हैं। लेकिन ना तो उनसे मिलने की कोई इच्छा ही थी और ना ही उनका घर देखने की चाह। हाँ, झारखण्ड के संथाल परगना में जन्मी और आदिवासी कविता में एक खास पहचान रखने वाली निर्मला पुतुल से मिलने की इच्छा ज़रुर थी। यह भी तय था कि उनसे मिलने और उनके साहित्य के बारे में चर्चा करने की मेरी इच्छा पूरी नहीं हो पाएगी। खैर जन शिक्षा सभा में आने वाले विभिन्न राज्यों के प्रतिनिधियों से मिलने और झारखण्ड के बारे में जानने की मेरी इच्छा बलवती होती जा रही थी।20मार्च को मैं इन्द्री से निकला था। दिल्ली पहुंचा ही था कि रास्ते में गुरनाम के छह-सात वर्षीय भतीजे की दुर्घटना में मृत्यु का दुखद एवं दिल दहला देने वाला समाचार मिला। गुरनाम दिल्ली से गाँव के लिए रवाना हो चुका था और मैं यहाँ दिल्ली में। इस दुखद समाचार ने मुझे भी बुरी तरह से परेशान कर डाला। कश्मीरी गेट के मेट्रो स्टेशन पर मैं अवाक सा खड़ा रहा। मैट्रो में सवार हुआ, तो भी यह घटना दिल दहलाए हुए थी। कश्मीरी गेट से राजीव चौक और फिर आनंद विहार की ओर चल दिया। मंडी हाऊस के पास राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के विद्यार्थी नरेश से बात हुई। वह दुर्घटना और मृत्यु से आहत था और गाँव के लिए निकल चुका था। मेरे मन में बार-बार राँची यात्रा अधूरी छोड़ कर अपने गाँव कैहरबा जाने का ख्याल आया। लेकिन हर बार उसके बाद आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर प्रतीक्षा कर रहे हरियाणा के अन्य साथियों और रिजर्वेशन करवा चुके साथियों का भी ख्याल आया। भारी मन से मैं आनंद विहार की तरफ बढ़ा जा रहा था और मन में नन्हें-से बच्चे की उछल कूद और दर्दनाक दुर्घटना, मृत्यु व परिजनों का विलाप था। मैं चार बजे के करीब आनंद विहार मेट्रो स्टेशन पहुंचा। यहां से निकला तो एक व्यक्ति ने बताया कि ओवरब्रिज से रेलवे स्टेशन की तरफ जाया जा सकता है। रेलवे स्टेशन से राँची के लिए ट्रेन को साढ़े छह बजे के करीब रवाना होना था। मैं ऊपर गया और ओवर ब्रिज पर सुस्ताने लगा। यहीं खड़े राजेश नाम के युवक से बात हुई तो उसने बताया कि वह झारखंड के गडहा जि़ला का रहने वाला है। दिल्ली में काम करता है। झारखंड अक्सर उसका जाना होता है। हरियाणा के झज्झर व सांपला आदि स्थानों पर वह घूमा है। उसने होली पर उत्तर प्रदेश के मथुरा स्थित नंदग्राम की भी यात्रा की है। झारखंड के बारे पूछने पर उसने बताया कि वह प्राकृतिक व आर्थिक रूप से बहुत सम्पन्न प्रदेश है। इसके बावजूद अधिकतर लोग गरीब हैं। राजेश के एक साथी के बुलावे पर वह चला गया, लेकिन मुझे उसकी यह बात मथती रही कि आखिर सम्पन्न प्रदेश में गरीबी क्यों?
गाड़ी चल चुकी थी। धीमी गति से रूकती-रूकती गाड़ी आगे बढ़ रही थी। उधर देरी से आई महिला साथियों ने दूसरी गाड़ी में सवार होने के लिए टिकट ली। हमारी गाड़ी से करीब दो घंटे बाद वे एक अन्य गाड़ी से रवाना हुई। हमारी गाड़ी लंबे विराम लेते हुए चल रही थी। अगले दिन इलाहाबाद रेलवे स्टेशन पर जब हमारी गाड़ी खड़ी थी तभी दूसरी गाड़ी से मुकेश, निशा व अनीता भी पहुंच गई। साथ में था अनीता का करीब एक वर्षीय प्यारा-सा बेटा केतन, जिसे सभी प्यार से किट्टू कह कर पुकार रहे थे। गाड़ी की धीमी गति और लंबे ब्रेक के कारण उकताहट व थकान बढ़ रही थी। ट्रेन के अंदर भी बहुत चर्चाएं हो रही थी। रास्ते में ही हमें पता चला कि मध्य प्रदेश के साथी संजीव सिन्हा व अन्य भी इसी ट्रेन में हमारे सहयात्री हैं। बहुत से लोग अपनी-अपनी तरह से समय गुजार रहे थे। थकान दूर करने के लिए गाड़ी के भीतर जहां विविध प्रकार के लोग अपनी क्रियाकलापों से मनोरंजन कर रहे थे। वहीं गाड़ी से बाहर झांकना भी कम रोमांचक नहीं था। गाड़ी के बिहार में पहुंचते हुए खेत सूने पड़े थे। इक्का-दुक्का लोग ही दिखाई देते थे। झारखंड में भी खेतों का सूनापन बरकरार रहा। यहां अनेक प्रकार के पेड़ दिखाई दिए। कहीं-कहीं पर्वतीय क्षेत्र और छोटे-छोटे गांव व बस्तियाँ दिखाई देती थी। पुरूषों से अधिक महिलाएं काम करती हुई अधिक दिखाई दे रही थी।
21 मार्च रात 9:40 के करीब हम राँची के रेलवे स्टेशन पर थे। रेलवे स्टेशन से बाहर निकलते ही गले में परिचय पत्र लगाए भारत ज्ञान-विज्ञान समिति के स्वयंसेवी हमारी प्रतीक्षा कर रहे थे। थ्री-व्हीलर पर सवार होकर हम एचआरडीसी में पहुंचे, जहां पर हमारे रात्रि भोजन की व्यवस्था की गई थी। यहां पर समिति की राष्ट्रीय महासचिव आशा मिश्रा व अन्य साथियों ने हंसी-खुशी व उत्साह के साथ हमारा स्वागत किया। जब हरियाणा के साथियों की खाने की बारी आई तो खाना खत्म हो गया। बाद में खिचड़ी बनाई गई और हमने खाना खाया। खाना खाने के बाद हम अपने भारी बैग उठाकर रेलवे स्टेशन के पास ही स्थित चुटिया धर्मशाला पहुंचे, जहां पर हमारे रहने की व्यवस्था की गई थी। धर्मशाला के बड़े हॉल में कईं राज्यों से आए प्रतिनिधि पहले ही आए हुए थे, जिनमें से अधिकतर सोए हुए थे।
दिनेश अबरोल ने निजीकरण, उदारीकरण और वैश्वीकरण के दौर में हस्तक्षेप के नए औजारों की जरूरत को रखांकित किया।
प्रो. रमेश सरण ने ‘राष्ट्रपति या भंगी की संतान, सबकी शिक्षा एक समान’ का नारा बुलंद किया। उन्होंने चिंता जताते हुए पढ़ाई के बारे में कहा कि ‘थोड़ा पढ़ता है तो हल छोड़ देता है, ज्यादा पढ़ता है तो घर छोड़ देता है।’ उन्होंने सवाल किया कि स्कूल आनंददायी क्यों नहीं हैं? पढ़े-लिखे ज्यादा दहेज क्यों दे-माँग रहे हैं। उन्होंने कहा कि बच्चों को बसों में ठूंस-ठूंस कर दस-दस किलोमीटर दूर स्कूल में ऐसे ले जाया जा रहा है, जैसे बकरे को कसाई ठूंस कर ले जाते हैं। उन्होंने कहा कि विभेदकारी शिक्षा जिस विकास को बढ़ावा दे रही है, उससे विस्थापन व विनाश को बढ़ावा मिल रहा है और विकास के इस मॉडल को रिजेक्ट किया जाना बेहद जरूरी है। दोपहर के भोजन के बाद विभिन्न विषयों पर समानांतर सत्र हुए। हरियाणा के सभी साथी अलग-अलग विषयों को सुनने के लिए गए। मैं ‘शिक्षा का अधिकार एवं स्कूली शिक्षा’ विषय पर आयोजित सेमिनार में था। सेमिनार की अध्यक्षता केरल शास्त्र साहित्य परिषद् से डॉ. सी. रामाकृष्णन ने करते हुए कहा कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम से राज्य संतुष्ट है, लेकिन सभी बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले बिना हमारे पास संतुष्ट होने का कोई कारण नहीं है। शिक्षा में लैंगिक विभेद और अन्य कारणों से बाहर छूटने के मुद्दे पर बहुत कुछ काम किया जाना बाकी है। हर रोज बच्चे की स्कूल में उपस्थिति की निगरानी करने की कोई व्यवस्था नहीं बनाई गई है। बहुत से बच्चे मजदूरी करके अपना व अपने परिवार का पेट पालने को मजबूर हैं। नव-उदारवादी नीतियों के परिपे्रक्ष्य में शिक्षा की दशा व दिशा का विश£ेषण करें तो बेहद चिंताजनक स्थिति उभरती है। प्राथमिक शिक्षा के निजीकरण ने स्थिति को विकराल बना दिया है। उन्होंने कहा कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू हुए चार साल होने को आए हैं, लेकिन गुणवत्ता में कोई फर्क नहीं आया है।
23मार्च को पहला सत्र एक-दूसरे से सीखने का था। राजस्थान के अलवर में काम कर रहे हाजी रहीम खान ने मुस्लिम लड़कियों को शिक्षा का अधिकार दिलाने के लिए किए जा रहे प्रयासों के बारे में बताया। मध्य प्रदेश के मजदूर संगठन के पी.एन. वर्मा ने बीड़ी वर्कर, आशा वर्कर, आँगनवाड़ी वर्कर, मिड-डे-मील वर्कर सहित अनेक वर्गों की परेशानियाँ रखी। मुकेश यादव ने हरियाणा में विद्यालय अध्यापक संघ के काम के अनुभव रखे। राजपाल दहिया ने जीवनशाला के अनुभव रखे। इसी प्रकार अलग-अलग राज्यों के अनेक प्रतिनिधियों ने शिक्षा के लिए किए जा रहे अपने कामों के बारे में विस्तार से बताया। भोजन का अधिकार आंदोलन की अंकिता ने कहा कि मिड-डे-मील, आईसीडीएस आदि योजनाएँ खाद्य सुरक्षा से जुड़ी हुई हैं, लेकिन इनका शिक्षा के साथ सीधा-सीधा सम्बन्ध है। क्योंकि भरपेट भोजन के बिना शिक्षा के बारे में सोचा भी नहीं जा सकता। जन स्वास्थ्य नेटवर्क के डॉ. सुधांशू ने भी अपने अनुभव रखे। समापन सत्र में राज्यसभा सदस्य सी.पी. नारायण ने बताया कि शिक्षा के अधिकार के कानूनी प्रावधान के बावजूद 27प्रतिशत ड्रॉपआऊट रेट है। शिक्षा, साक्षरता, भोजन व स्वास्थ्य के अधिकार के लिए आंदोलन की जरूरत है। केवल मिड-डे-मील नहीं, यदि बच्चे भूखे पेट स्कूल में आए हैं, तो उन्हें नाश्ता भी दिया जाना चाहिए। प्राथमिक ही नहीं माध्यमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण पर भी बल दिया जाना चाहिए। शिक्षा का मतलब सिर्फ यही नहीं होना चाहिए बच्चे रोजगार के योग्य बनें, बल्कि उनके लिए रोजगार भी पक्का हो। उन्होंने विद्यार्थियों के समक्ष विषय विकल्प की कमी के बारे में बताते हुए कहा कि भारत में विद्यार्थियों के पास 43 वैकल्पिक कोर्स होते हैं, वहीं चीन में चार विद्यार्थियों के लिए चार हजार विकल्प होते हैं। भारत में इस समय सिर्फ सात सौ विश्वविद्यालय हैं, जिनमें से अधिकतर में गुणवत्ता का स्तर औसत से नीचे का है। उन्होंने निजीकरण को बेहद खतरनाक बताया। उन्होंने कहा कि सरकार के पास संसाधनों की कमी नहीं है। 21 लाख करोड़ रूपये की रियायतें तो कारपोरेट घरानों को दी जा रही हैं। संसाधनों को कहाँ इस्तेमाल करना है, यह मुख्य मुद्दा है। शिक्षा संवाद को आगे बढ़ाने के संकल्प और राँची घोषणापत्र के मसौदे के प्रस्तुतीकरण से शिक्षा सभा का समापन हुआ। भारत ज्ञान-विज्ञान समिति के अध्यक्ष कृष्ण कुमार ने भी प्रतिनिधियों को सम्बोधित किया।
दिनांक 24 मार्च का दिन झारखंड के पर्यटक स्थल दशम झरने को देखने, आदिवासी समुदाय के जीवन को नज़दीक से जानने और स्कूली व्यवस्था को देखने के लिहाज से बेहद लाभदायी एवं शिक्षाप्रद रहा। सुबह हरियाणा के सभी साथी दो थ्रीव्हीलर पर सवार होकर दशम झरना देखने के लिए रवाना हुए। जाते हुए अविनाश ने अपनी पाकिस्तान यात्रा के संस्मरण सुनाए। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में भारत के लोगों का दिल खोलकर स्वागत किया गया, जिससे लोगों के मन में पाकिस्तान व वहां के लोगों के प्रति भ्रांतियाँ दूर हो जाती हैं। उन्होंने बताया कि पाकिस्तान में जिसे भी उन्होंने बताया कि वे भारत से हैं, उन्होंने इस पर यकीन नहीं किया। क्योंकि भारत व पाकिस्तान की भाषा और रीतियों में कोई बड़ा फर्क नहीं है। एक व्यक्ति जिसकी पृष्ठभूमि कैथल से जुड़ी हुई थी, ने भारत के प्रति बेहद आत्मीयता दिखाई। करीब 40किलोमीटर की दूरी तय करके हम दशम झरने पर पहुंचे। दसम फॉल रांची-टाटा मार्ग पर तैमारा गांव के पास है। यहां कांची नदी 144 फीट की ऊंचाई से गिरती है। यह झरना खूबसूरत प्राकृतिक नजारों से घिरा हुआ है। पानी के दस धाराओं में ऊंचाई से गिरने के कारण इसका नाम दशम पड़ा था, लेकिन हमें तो कहीं दस धाराएं नहीं दिखाई दी। हम सभी सीढिय़ों से नीचे गए। सुशील हमें जहां से पानी नीचे गिर रहा था, वहां ले जाना चाहते थे। क्योंकि वे पहले भी इसी रास्ते से ऊपर गए थे। जब हम ऊपर जाने लगे तो गार्ड ने हमें यह कह कर रोक दिया कि यहां पर दुर्घटनाएं हो चुकी हैं। इसलिए इस रास्ते से जाना प्रतिबंधित है। इस रास्ते से जाने का इरादा छोड़ कर हम सीढिय़ों वाले उसी रास्ते से ऊपर जाने लगे, जिस रास्ते से आए थे। तो पता चला कि नीचे जाने की तुलना में ऊपर जाना कितना मुश्किल होता है। हम हाँफने लगे थे। खैर, ऊपर के रास्ते से ही फोटोग्रॉफी करते हुए अविनाश, सतीश चौहान, सुशील और मैं झरने के ऊपरी हिस्से पर पहुंचे। यहां जब अविनाश नहाने लगे तो हमसे भी रहा नहीं गया। सुशील और मैं भी नहाने लगे। नहाने के बाद पर्यटक विभाग द्वारा इसके ऊपर बनाए गए बैठने के मनोरम स्थान देखे। लेकिन यहां लोगों की कोई आवाजाही नहीं थी। उधर, यहां से चल निकलने के लिए अन्य साथियों के बुलावे आ रहे थे। सतीश चौहान ने भी हमें चलने की बात कही, लेकिन हम तीनों इस सुनसान स्थान का आनंद लेने को उतारू थे। यहां पर हमने खूब फोटोग्राफी की। एक सवाल रह-रह कर मन में उठ रहा था कि पर्यटन विभाग द्वारा इतनी ऊंचाई पर बनाए गए स्थानों पर लोग क्यों नहीं हैं। यहां से हम वहीं पहुंचे, जहां पर हमारे थ्रीव्हीलर खड़े थे। यहां सभी साथी चलने के लिए तैयार थे।
यहाँ से हम वापिस राँची की ओर चल दिए। लेकिन किसी गाँव में आदिवासी लोगों का जीवन और स्कूल देखने के इरादे के साथ। वापसी में हम पानसकम गाँव रूके, जोकि चुरगी पंचायत में पड़ता है। यहां बहुत-सी महिलाएँ एवं बच्चे इमली के पेड़ के नीचे खड़े थे। एक व्यक्ति ऊपर चढ़ा हुआ था, जोकि डाल को हिला रहा था और नीचे खड़े सभी गिरी इमली की फलियों को इक_ा कर रहे थे। हमने यहाँ रूक कर इमली खाते हुए, बच्चों से उनकी शिक्षा के बारे में पूछा। छोटे बच्चों ने बताया कि वे स्कूल जाते हैं। बड़े लोगों से बात करने की कोशिश की तो भाषा बाधा बन रही थी। वे हिन्दी नहीं बोल पा रहे थे। हम उनकी मुंडारी भाषा समझ नहीं पा रहे थे। लेकिन भावनाएँ समझने में कोई बाधा नहीं थी। यह गाँव मुंडा आदिवासी लोगों का गाँव है। आज़ादी की लड़ाई में बिरसा मुंडा जैसे वीरों की शहादत एवं विरासत उनके साथ है। एक व्यक्ति से जब पूछा तो उसने अपना नाम बिरसा मुंडा बताया। लेकिन दुखद यह कि वह अनपढ़ था। गाँव की अधिकतर आबादी अनपढ़ है। अब छोटे बच्चे स्कूल जरूर जाते हैं। लेकिन गाँव में सिर्फ प्राथमिक स्कूल होने के कारण कितने बच्चे पाँचवीं के बाद दूसरे गाँव के स्कूल में जा पाएंगे, यह बड़ा सवाल है? वहीं सूखे चारे के छतनुमा कूप के नीचे खड़ी 15-16 साल की लड़कियों से पढ़ाई के बारे में पूछा, तो उन्होंने कहा कि कोई भेजेगा, तभी तो पढ़ेंगी। लड़कियाँ ही नहीं लडक़े भी आगे की पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ से हम लोगों के जीवन और घरों को नज़़दीकी से देखने के लिए गाँव में घुस गए। यहाँ पर बुंडु के कॉलेज में जा रही अनीता नाम की एक लडक़ी से मुकेश यादव, अनीता व निशा बात कर रही थी। अनीता के घर में ही दुकान है, जिसे उसकी माँ चलाती है। अनीता ने बताया कि सिर्फ तीन-चार युवा ही कॉलेज में जा पाते हैं। सभी लोग खपरैल के बने घरों में रहते हैं। यहां घरों में महुए के फल सुखाए जाते देखे गए, जिसकी लोग ताड़ी नाम की शराब बनाते हैं।
इसके बाद हम पिडी टोला (लाबगा) स्थित उत्क्रमित प्राथमिक विद्यालय देखने के लिए रूके। इस स्कूल की चारदिवारी नहीं थी। शौचालय का भी कोई प्रबंध नहीं था। इस स्कूल में पहली से पाँचवीं तक 31 विद्यार्थी पढ़ते हैं। दो अनुबंधित अध्यापक कार्यरत हैं। सहायक अध्यापक सामुटूटी उस समय स्कूल में थे, जोकि इसी टोला से हैं। इंटर तक पढ़ाई करने के बाद वे सहायक अध्यापक लग गए थे। आज उन्होंने इग्रू से अध्यापक प्रशिक्षण कोर्स पूरा कर लिया है। स्कूल में लड़कियों की संख्या ज्यादा है। पिडीटोला तैमरा पंचायत और बुण्डू प्रखण्ड के अन्तर्गत आता है। स्कूल में किताबें मुफ्त मिलती हैं। मिड-डे-मील वर्कर को एक हजार रूपये प्रतिमाह मानदेय मिलता है। मिड-डे-मील में प्रत्येक शुक्रवार को अण्डे का भी प्रावधान है। स्कूल में हमने बच्चों से शिक्षा के नारे लगवाए। इसी बीच मुकेश यादव गाँव से होती हुई पानी के स्रोत तक पहुंच गई थी। टोला से लोग एक किलोमीटर की दूरी पर पानी लेने के लिए जाते हैं। वह पानी भी साफ नहीं है।
दूसरे थ्रीव्हीलर पर सवार कुछ साथी आगे पडऩे वाले गाँव हूसीरहातु के राजकीयकृत उत्क्रमित मध्य विद्यालय में रूक गए थे। इस स्कूल में आठवीं तक पढ़ाई का प्रबंध है। पहली से आठवीं तक बच्चों की संख्या 103 है। मिडल स्कूल में दो ही अध्यापक कार्यरत हैं। जिनमें विजय कुमार मांजी बुंडू से आते हैं। अन्य अध्यापक भी बाहर से ही आता है। स्कूल में पढऩे वाले बच्चे आदिवासी मुंडा जाति से सम्बंध रखते हैं। लेकिन अध्यापक आदिवासी समुदाय से नहीं है। विजय मांजी ने बताया कि वे स्कूल में मुंडारी बोली नहीं बोलने देते। वे कोशिश करते हैं कि बच्चे हिन्दी में पढ़ें और बात करें। उन्होंने बताया कि यहां के लोग पेड़ों की पूजा करते हैं। स्कूल में लड़कियों की संख्या अधिक है। सभी बच्चे हर रोज काम पर नहीं आ पाते हैं। सोमवार और गुरूवार को बाजार लगता है, इस दिन बच्चे कम आते हैं। देरी से आने पर भी वे उन्हें इजाजत देते हैं। राँची से कुछ खाना हम लाए थे। कुछ मिड-डे-मील का खाना लेकर हमने खाना खाया। हमारे आने और सद्भावनापूर्ण बातचीत किए जाने से विद्यार्थियोंं में भी खासा उत्साह था। यहां से भावभिनी विदाई लेकर हम चल दिए। रास्ते में प्रकृति के नजारे हमें आकर्षित कर रहे थे। अन्य सभी शहरों की तरह राँची में भी रौनक है। वहीं कुछ ही दूरी पर स्थित आदिवासी गाँवों में बदहाली का माहौल देखकर विषम विकास से जुड़े कईं सवाल झकझोरते हैं। यहाँ से सीधे हम राँची के रेलवे स्टेशन पहुंचे। गरीब रथ में सीटों के लिए पहले से ही रिजर्वेशन करवाया गया था। साढ़े चार बजे के आस-पास हम राँची को विदाई देते हुए रेलगाड़ी से वापिस चल दिए।
-अरुण कुमार कैहरबा,
हिन्दी प्राध्यापक, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, पटहेड़ा, खण्ड-इन्द्री, जि़ला-करनाल (हरियाणा)
मो.नं.-09466220145
अलीगढ़ यात्रा वृत्तांत (16 से 19नवम्बर, 2013)
अलीगढ़ यात्रा वृत्तांत
खस्ताहाल सडक़ों और बदतर बस सेवा के चलते दिल्ली से अलीगढ़ जाना नहीं किसी यातना से कम।
ताला नगरी और साहित्य नगरी के रूप में जाना जाता है अलीगढ़।
अरुण कुमार कैहरबा
भारत ज्ञान-विज्ञान समिति द्वारा उत्तर प्रदेश के जिला अली
गढ़ में चलाए जा रहे ‘फिर स्कूल चलें अभियान’ के अध्ययन के लिए जब सतीश चौहान ने चर्चा की थी, तभी से अलीगढ़ जाने और वहां के बारे में जानने के प्रति उत्सुकता उफान लेने लगी थी। ‘सर्च’ राज्य संसाधन केन्द्र के निदेशक और समिति के राज्य सचिव प्रमोद गौरी जी के औपचारिक पत्र व चर्चा के बाद जिला शिक्षा अधिकारी आशा मुंजाल ने खण्ड शिक्षा अधिकारी राजपाल को फोन किया। उनसे सूचना मिलते ही मेरा वहां जाना तय हो गया। रात को पत्नी गुंजन के सहयोग से पैकिंग की। सतीश के साथ निर्धारित कार्यक्रमानुसार अगले दिन 16नवम्बर, 2013 को अलीगढ़ के लिए रवाना हो लिया।
अलीगढ़ तक शीघ्र पहुंचने का उतावलापन था, वहीं सतीश द्वारा निर्धारित की गई योजना के अनुसार ही वहां जाने के प्रति भी मैंने निश्चय कर लिया था। चाहे कुछ अधिक समय क्यों ना लगे। मैं साढ़े ग्यारह बजे के करीब आई.एस.बी.टी. दिल्ली पहुंचा, जहां सतीश इंतजार कर रहा था। सतीश पानीपत के समालखा खण्ड के तहत आने वाले गांव हथवाला का रहने वाला है। लंबे समय से ज्ञान-विज्ञान आंदोलन का सक्रिय साथी है और फिलहाल भारत ज्ञान-विज्ञान समिति में पूर्णकालिक कार्यकर्ता है। वहां से हम अलीगढ़ की बस पकडऩे के लिए आनंद विहार की बस पर सवार हो गए। दिल्ली में मैट्रो से भले ही सडक़ परिवहन में थोड़ा सुधार आया हो, लेकिन समस्या अभी भी गंभीर है। ट्रैफिक जाम के कारण एक घंटे में हम आनंद विहार आईएसबीटी पर पहुंचे। अलीगढ़ पहुंचने की जल्दबाजी में हमने यहां पर ज्यादा पूछताछ किए बिना यूपी रोड़वेज की सरकारी बस देखी। परिचालक अलीगढ़-अलीगढ़ चिल्ला रहा था। पूछने पर उसने बताया कि चार बजे तक अलीगढ़ पहुंच जाएंगे। जल्दबाजी में बस में सवार हो गए। सीट पर बैठते ही पछताए भी कि लंबे सफर पर जाने के लिए भला ऐसी खस्ताहालत बस में सवार होने की क्या जरूरत थी? लेकिन उठने और बस बदलने की ज़हमत हमने नहीं उठाई। बस चली तो टर्मिनल पर ही अहसास हो गया कि भारी भूल हो गई है। कारण सीटों के बीच में फासला बेहद कम था और पांव मुश्किल से फंस रहे थे। छोटे-छोटे गड्ढ़ों पर भी बस हिचकोले खाने लगी थी। पूत के पांव पालने में ही नज़र आने की तर्ज पर बस की हालत हमें पता चल चुकी थी। आई.एस.बी.टी. से निकलने में ही जब इतना अधिक समय लगा रहा था, तो सडक़ पर क्या होगा? इसका अंदाजा सहज ही लगाया जा सकता था। टिकट देने आए परिचालक से जब पुन: हमने अलीगढ़ पहुंचने के बारे में पूछा तो उन्होंने अपनी ही बात से पलटते हुए बड़ी बेपरवाही से बताया कि बस पांच-साढ़े पांच बजे तक अलीगढ़ पहुंच जाएगी। इससे स्पष्ट हो गया था कि यूपी की बस सेवाओं के लिए घंटे-दो घंटे की कोई कीमत नहीं है। इन्द्री से दिल्ली बस में सहयात्री के सुझाव को अनुसुना करने की गलती का अहसास रह-रह कर हो रहा था। हरियाणा और यूपी बस सेवाओं के अंतर पर चर्चा करते तथा बस व स्वयं को कोसते हुए जा रहे थे। लेकिन तब तो हद हो गई जब पांच के बाद साढ़े पांच का समय भी गुजर गया और जल्द ही अलीगढ़ पहुंचने की कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही थी। परिचालक ने अलीगढ़ से काफी दूर पहले बस को लोकल बस में परिवर्तित कर दिया था। खेत में सवारियों को उतारा और चढ़ाया जा रहा था। इससे स्थानीय लोगों को तो राहत मिलती ही होगी, लेकिन लंबी दूरी तय करने वाले मुसाफिरों पर क्या बनती होगी? इसका अंदाज़ा शायद बस में हमारे सिवा किसी को नहीं था।
हमें इस बात को लेकर भी चिंता हो रही थी कि प्रमोद जी बैठक के बाद हमारी प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने सतीश के साथ फोन पर बात हो रही थी। लेकिन हमारी बागडोर बस और उसके चालक व परिचालक के हाथ में थी। घंटों से इंतज़ार करने के बाद आखिर हमारे पहुंचने से पहले ही प्रमोद जी रोहतक के लिए रवाना हो गए। उन्होंने सतीश को संजीव सिन्हा का सेल नंबर दे दिया, ताकि हमें कोई दिक्कत ना हो। सात बजे के करीब हम अलीगढ़ पहुंचे। इस समय अंधेरा हो गया था। रिक्शा से अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के गेट पर पहुंचे।
इसके बाद गेस्ट हाउस के डाईनिंग हाल में खाने के साथ-साथ परियोजना इंचार्ज वीना जी ने ‘फिर स्कूल चलें अभियान’ का परिचय कराते हुए बताया कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय के सहयोग से यह अभियान बिहार के तीन-सहरसा, मधेपुरा व दरभंगा और मध्य प्रदेश के भिंड के अलावा उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जनपद के खण्ड जवां में भारत ज्ञान-विज्ञान समिति के द्वारा यह अभियान चलाया जा रहा है। जवां खण्ड की ही बात करें तो इसे चार क्लस्टर में बांटा गया है, जिसमें 40 पंचायतें आती हैं। 40 पंचायतों में कुल 95 केन्द्र खोले जाने हैं। इस समय 65 केन्द्र सक्रियता के साथ चल रहे हैं। एक केन्द्र पर बच्चों के साथ काम करने के लिए दो स्वयंसेवी अध्यापक नियुक्त किए गए हैं। क्लस्टर के सभी केन्द्रों को मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए क्लस्टर संयोजक तैनात किया गया है। 20 पंचायतों पर एक रिसोर्स पर्सन है। परियोजना में पैसा बहुत कम है। क्लस्टर संयोजक को 15सौ रूपये मासिक मानदेय दिया जाता है। वहीं स्वयंसेवी अध्यापक के लिए किसी मानदेय का प्रावधान नहीं है। स्वयंसेवियों के प्रशिक्षण के लिए भी पर्याप्त प्रावधान नहीं हैं। उन्होंने बताया कि परियोजना अप्रैल, 2012 से शुरू होनी प्रस्तावित थी, लेकिन व्यावहारिक तौर पर अक्तूबर, 2012 में शुरू हुई। आज तक 65 स्वयंसेवी अध्यापकों का तीन दिन का ही प्रशिक्षण हो पाया है। स्वयंसेवियों की तरफ से निरंतर प्रशिक्षण की मांग उठ रही है, लेकिन परियोजना में प्रावधान नहीं होने के कारण प्रशिक्षण नहीं हो पा रहा। उन्होंने हमें भावी कार्यक्रम के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि कल रविवार को आप ग्राम पंचायत जारौठी में जाएंगे। समिति के वरिष्ठ कार्यकर्ता संजीव सिन्हा और परियोजना में रिसोर्स पर्सन असमां खातून हमारे साथ होंगी। इसी दौरान समिति की यूपी इकाई के कोषाध्यक्ष तेजराम भारती से भी मुलाकात हुई।
बिस्तर पर जाते हुए भी हम लंबी यात्रा की थकान से ज्यादा इतनी अधिक देरी से पहुंचने के सदमे से उबर नहीं पाए थे। चर्चाओं के दौर के साथ हम नींद के आगोश में चले गए थे। रविवार (17 नवम्बर) को सुबह अलीगढ़ के गांवों में घूमने का ख्याल मन में जहां रोमांच पैदा कर रहा था, वहीं गांव और वहां पर चलाए जा रहे स्कूल चलें केन्द्रों के बारे में भिन्न-भिन्न कोणों से जानने का उत्साह भी बढ़ता जा रहा था। खाना खाने के बाद हमारी भेंट परियोजना के कार्यकर्ताओं के लिए प्रशिक्षण जरूरतों का अध्ययन कर रही कविता (भोपाल, म.प्र.) से भेंट हुई, जिन्हें हमारे साथ ही जारौठी जाना था। कविता, असमां, सतीश और मैं ड्राईवर बॉबी के साथ जारौठी के लिए रवाना हुए। रास्ते में हमें पता चला कि जारौठी अलीगढ़ से करीब 15 कि.मी. की दूरी पर है। जारौठी को जोडऩे वाले लिंक रोड़ खस्ताहालत में हैं। गांव में पहुंचने के लिए कोई साधन उपलब्ध नहीं है, जिस कारण रिसोर्स पर्सन का यहां पहुंचना अपने आप में एक मुश्किल काम है। स्वैच्छिकता एवं प्रतिबद्धता के बिना ऐसी कठिन परिस्थितियों में काम करना किसी भी तरह से संभव नहीं है।
अभियान केन्द्र के कमरे का एक दरवाज़ा घर में और एक बाहर खुलता था। खिडक़ी का दरवाज़ा टूटा हुआ था। कमरे की एक दिवार पर समिति द्वारा निकाले गए विभिन्न जत्थों के पुराने चित्र लगे हुए थे। रस्सी के साथ किताबें लटकाकर प्रदर्शित की गई थी। वर्णमाला का चार्ट लगा था। एक मेज पर कागज का मेंढक़ बना हुआ था, जिससे स्पष्ट था कि यहां पर ओरिगेमी का प्रशिक्षण दिया गया है। दूसरे कोने में मेज पर हारमोनियम रखा था, जिससे लगता था कि कार्यकर्ताओं की रूचि संगीत में भी है और शायद कोई ना कोई हारमोनियम बजाना भी जानता है। मेज के पास की कुर्सी पर पानी का कैंपर रखा था। कुल मिलाकर केन्द्र का कमरा गतिविधियों व पढऩे-पढ़ाने का केन्द्र लग रहा था। केन्द्र के दूसरी ओर बरामदा व आंगन था। यहीं पर हम बैठ गए।
कुछ ही देर में क्लस्टर संयोजिका नीतू आ गई। उन्होंने बताया कि उनका क्लस्टर नं.-2 है। यहां पर सात केन्द्र सक्रिय हैं। केन्द्र शुरू होने का समय सायं 4:30 है और दिन छिपने तक केन्द्र चलाया जाता है। स्कूल में कईं बार अभिभावक अपने बच्चों को पीट-पीट कर पढऩे के लिए भेजते हैं, लेकिन केन्द्र में बच्चे खुशी-खुशी सीखने आते हैं। उन्होंने कहा कि परिवार की आर्थिक हालत और काम के बोझ के कारण बहुत से बच्चे स्कूल नहीं जाते। ओम प्रकाश शर्मा, जिन्हें क्लस्टर व केन्द्र कार्यकर्ता प्यार से बाबा कह कर पुकारते हैं, ने बताया कि उनके गांव में सरकारी प्राथमिक स्कूल है और 135 बच्चे इसमें शिक्षा ग्रहण करते हैं। लेकिन पढ़ाने के लिए एक नियमित अध्यापक व दो शिक्षा मित्र हैं। अध्यापकों की कमी के कारण पढ़ाई का स्तर अच्छा नहीं है। स्वयंसेवी अध्यापिका सुमन ने बताया कि उन्होंने 30 के करीब बच्चों को स्कूल में दाखिल करवा दिया है।
यहीं पर आई कड़हारा पंचायत के तहत आने वाले गांव बेरिया नगला में खोले गए केन्द्र की स्वयंसेवी अध्यापिका शशी ने बताया कि बेरिया नगला में सारी आबादी अनुसूचित जाति की है। गांव छोटा-सा है, जिसकी आबादी 400 के करीब है। यहां पर काम के लालच में बच्चे स्कूल छोड़ रहे हैं। उन्होंने गांव में केन्द्र खोलने से पहले सर्वेक्षण किया और लोगों के साथ बातचीत की। सर्वेक्षण की प्रक्रिया में स्कूल से बाहर रह गए बच्चों को दाखिल करवाने का प्रयास किया। एक निजी स्कूल में अध्यापिका के तौर पर पढ़ा रही शशी ने बताया कि उन्होंने 25 के करीब बच्चों को केन्द्र के माध्यम से स्कूल में दाखिल करवाया है। प्रशिक्षण में सीखी गई खेल क्रियाओं व गीता-कविताओं के माध्यम से बच्चों को सिखाया जाता है।
इस बीच केन्द्र पर आने वाले बच्चे यहां पहुंच गए थे। बच्चों के साथ कविता घुल-मिल गई और बच्चों ने नृत्य, अभिनय व गीतों के माध्यम से अपनी भावाभिव्यक्ति की। यहां पर बच्चों की माएं व अभिभावक भी पहुंचे। उनके साथ भी केन्द्र की गतिविधियों के बारे में चर्चा हुई। दोपहर के खाने की व्यवस्था विश्वविद्यालय के गेस्ट हाउस में ही थी, जिस कारण हमें खाना खाने के लिए दौबारा विश्वविद्यालय आना पड़ा। इस दौरान कविता जा चुकी थी। दोपहर के भोजन के लिए इतनी लंबी यात्रा करना हमें अच्छा नहीं लग रहा था। हमारे पास केन्द्रों के अवलोकन व कार्यकर्ताओं व समुदाय से चर्चा के लिए पहले ही समय कम था। कल का एक दिन हम पहले ही बर्बाद कर चुके थे। स्थानीय कार्यकर्ताओं ने केवल 18 नवम्बर तक के भ्रमण की व्यवस्था कर रखी थी। अब अध्ययन के लिए केवल कल का दिन बचा था।
दोपहर का भोजन खाने के लिए जाते और पुन: जारौठी आते समय संजीव सिन्हा से बातचीत का काफी समय मिला। ज्ञान-विज्ञान आंदोलन में उनके प्रवेश और फिर पूरी प्रतिबद्धत के साथ बने रहने का इतिहास अपने आप में समाज परिवर्तन के जोश व उत्साह से भरा है। इस बीच उन्हें तीन बार सरकारी नौकरी के अच्छे अवसर मिले, लेकिन उन्होंने किसी को भी स्वीकार नहीं किया और आंदोलन में पूर्णकालिक भूमिका निभाते रहे। बरेली में साक्षरता अभियान को उन्होंने स्वर्णिम पल बताया। उनके साथ उत्तर प्रदेश की राजनीति पर विस्तार से चर्चा हुई और जनपक्षधर राजनीति के कमजोर होते के कारण निराशाजनक स्थितियों पर वे चिंतित नजऱ आए। जारौठी पहुंचे तो यहां पर अन्य गांवों के कार्यकर्ता मौजूद थे। भीमगढ़ गांव की स्वयंसेवी अध्यापिका सीमा ने चर्चा के दौरान बताया कि वे पुलिस की तैयारी कर रही हैं और हर रोज तीन-चार किलोमीटर की दौड़ लगा रही हैं। उनके गांव की आबादी 12सौ के करीब है। सर्वेक्षण के माध्यम से यहां पर स्कूल से बाहर छूट गए या ड्रॉप आउट हुए 23 बच्चों की पहचान की गई। इनमें 13 लड़कियां और 8 लडक़े हैं। केन्द्र उनके घेर में खोला गया है और परिवार के अन्य सदस्य इसमें उनका सहयोग करते हैं। गांव की दो अन्य लड़कियां केन्द्र में उनका सहयोग करती हैं।
शाम को जारौठी में चलाए जा रहे एक अन्य केन्द्र में भी गए। इसके बाद हम नीतू के घर गए, तो पता चला कि नीतू अपनी बूआ के घर पर रहती है। गांव में उसकी सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर साख है। यहां पर दूध व घर पर ही दूध से बनाई गई विशेष प्रकार की मिठाई से हमारा स्वागत हुआ। इस दौरान शशी साथ ही थी, जोकि घर जाने में देरी होने के कारण चिंतित दिखाई दे रही थी। पूरी जिम्मेदारी के साथ बाबा और नीतू उसे गांव बेरिया नगला छोड़ कर आए। आज भोजन के लिए अलीगढ़ जाते-आते हमारा बहुत-सा समय नष्ट हो गया था। समय की बचत करने के लिए अलीगढ़ लौटते हुए हमने संजीव से अनुरोध किया कि कल भ्रमण के दौरान भोजन की व्यवस्था गाँव में ही हो जाए, तो बेहतर होगा।
स्कूल से उपाध्याय जी का अनुसरण करते हुए हम केन्द्र की ओर चल दिए। गांव की गलियों से गुजरते हुए पोथी और हरियाणा के गांवों में कोई अंतर नज़र नहीं आ रहा था। उसी तरह से घरों में पशु बंधे हुए हैं। बच्चे खेल रहे हैं। घूंघट में होने के बावजूद महिलाएं घास व लकडिय़ां ला रही हैं। पुरूष ताश खेल रहे हैं। इस गांव में स्वयंसेवी अध्यापपिका आशा देवी है जोकि आशा वर्कर भी है। उन्हीं के घर पर केन्द्र चलाया जाता है। पूछने पर उन्होंने बताया कि केन्द्र में 25 बच्चे पढ़ते हैं। इनमें से कुछ बच्चे स्कूल में जाने वाले हैं। वे अपने स्तर पर उन्हें पढ़ाते हैं। बातचीत के क्रम में आशा ने अपने मन की बात पूछते हुए कहा कि आखिर कब तक मुफ्त सेवा चलती रहेगी? इससे हमें पता चल गया कि फिलहाल उनका कोई प्रशिक्षण नहीं करवाया गया है। इस बात की तसदीक करते हुए उपाध्याय जी बताया कि सोंगरी क्लस्टर के तहत आने वाले गांवों के अभियान केन्द्रों के 70 के करीब स्वयंसेवी अध्यापकों का प्रशिक्षण नहीं हो पाया है। ज्ञान-विज्ञान आंदोलन द्वारा चलाए जा रहे अभियानों में प्रशिक्षण के दौरान स्वैच्छिकता के सवाल पर बहुत चर्चा होती है। प्रशिक्षण के बिना अभियान में स्वैच्छिक भावना का पूरा विकास नहीं हो पाता, जिससे इस प्रकार के सवाल बने रहते हैं। यहां हमारा परिचय क्लस्टर संयोजक वासुदेव शर्मा जी से हुआ।
यहां से हम छह-सात हज़ार की आबादी वाले गांव सोंगरा में पहुंचे। यहां पर तीन केन्द्र चलाए जा रहे हैं। यहां पर एक कार्यकर्ता के घर पर स्वयंसेवी अध्यापिका सरोज, भारती, पूजा भारद्वाज, आरती, रिंकी शर्मा और मीनेश से बातचीत हुई। यहां पर अध्यापिकाओं के घर या घेर में ही केन्द्र चलाए जा रहे हैं। अध्यापिकाएं उच्च जाति की हैं और सीखने वाले अधिकतर बच्चे अनुसूचित व पिछड़ा वर्ग से हैं। बच्चे खेलते हैं, गीत गाते हैं और सीखते हैं। सुविधाओं के अभाव में भीत (दिवार) पर लिख कर उन्हें सिखाया जाता है। कार्यकर्ताओं में प्रशिक्षण की जबरदस्त मांग है। असमां ने बताया कि दिसम्बर में प्रशिक्षण कार्यशाला प्रस्तावित है।
यहां से हम भोजन के लिए उपाध्याय जी के गांव की तरफ चल दिए। रास्ते में उपाध्याय जी ने बताया कि वे ज्ञान-विज्ञान आंदोलन के प्रमुख नेता डॉ. कुंवरपाल सिंह के व्यक्तित्व से प्रभावित होकर आंदोलन की तरफ आकर्षित हुए। जारौठी में ओम प्रकाश शर्मा ने भी डॉ. कुंवरपाल जी के व्यक्तित्व पर प्रकाश डाला था। जिससे मुझे पता चला कि उनके व्यक्तित्व व विचारों का अलीगढ़ जनपद ही नहीं बड़े क्षेत्र में व्यापक प्रभाव है। हिन्दी की प्रसिद्ध पत्रिका वर्तमान साहित्य के संपादक, जनवादी लेखक संघ के संस्थापक नेता और एक सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर डॉ. कुंवरपाल जनमानस पर खासा प्रभाव है। तब मुझे लगा कि अलीगढ़ ताला नगरी और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के कारण ही नहीं हिन्दी साहित्य में ‘वर्तमान साहित्य पत्रिका’ के प्रकाशन और डॉ. कुंवरपाल सिंह व डॉ. नमिता सिंह के योगदान के लिए भी जाना जाता है।
रास्ते में सतीश और उपाध्याय जी की चर्चा की तरफ मैं पूरी तरह ध्यान नहीं दे पाया। लेकिन मैंने सुना कि उपाध्याय जी सतीश को कह रहे हैं कि आपको आज मथुरा का हलुवा खिलाएंगे। मथुरा के पेड़ तो बहुत सुन रखे थे, अब ये मथुरा का हलुवा....... सुन कर मुंह में पानी आ गया। हलुवा भी पेड़े की तरह ही खास ही होता होगा। यह सोच कर मन खुशी से भर उठा। गांवों में बातचीत करते हुए समय अधिक हो गया था। भूख तेज लगी थी। ऊपर से मथुरा के हलुवे ने भूख को और बढ़ा दिया था। उपाध्याय जी के घर पर पहुंचे तो खुला आंगन, आंगन में विभिन्न प्रकार के पेड़-पौधे और क्यारियां। उन्होंने जहां कईं प्रकार के फूल उगा रखे हैं, वहीं रसोई के लिए कद्दू, मेथी, मिर्च सहित सब्जि़यां। उनके घर में पशु भी बंधे हुए हैं। उनके घर को देखकर मुझे मेरे अपने गांव की याद आ गई, जहां पर भरे-पूरे आंगन में मैंने कईं प्रकार के पौधे लगाए थे। फूलों से क्यारियां लदी-फदी रहती थी। लेकिन गांव से इन्द्री पहुंचते ही सब कुछ नष्ट हो गया।
यहां पर मैंने खूब फोटोग्राफी की। इतना खाना बने, उपाध्याय जी मुझे गांव की सैर करने ले गए। वे मुझे अपने गांव के लोगों से मिलवाने लगे।
मुझे लगा कि मथुरा का हलुवा विशेष होता होगा। लेकिन मैं भ्रम में था। घर जाकर जब हम खाना खाने लगे तो चूल्हे पर बनी मक्की की रोटी और साग हमारे सामने थे। सतीश ने जब पूछा कि बथुआ का हलुवा कहां है तो असमां ने बताया-‘यहां साग को ही बथुए का हलुवा कहते हैं।’ सबसे ज्यादा हैरान मैं था जोकि मथुरा के हलुवा से बथुआ के हलुवा की यात्रा करते हुए साग तक पहुंचा। लेकिन मेरी कल्पना के हलुवे के स्वाद से भी कहीं अधिक स्वादिष्ट थी-मक्की की रोटी और साग। ऊपर से घर का बना मिर्च का अचार। मैंने भूख से एक रोटी ज्यादा खाई।
ज्ञान-विज्ञान समिति की स्थानीय इकाई ने हमारे अध्ययन के लिए सिर्फ 18 नवम्बर तक का समय निर्धारित किया था। लेकिन हमने अभी तक किसी अल्पसंख्यक मुस्लिम समुदाय बहुल गांव में भ्रमण नहीं किया था, जिसके बारे में मैं यहां आते हुए सोचता रहा था। मैंने उपाध्याय जी के गांव से चलते हुए ऐसे किसी गांव में चलने की इच्छा व्यक्त की तो ‘समय अधिक हो जाएगा’ का तर्क रखते हुए सुझाव को बर्खास्त कर दिया गया। इन्द्री से दिल्ली जाते हुए बस के सहयात्री ने मुस्लिम आबादी वाली बस्तियों की बदहाली की जो दास्तान सुनाई थी। उसे मैं यहां आकर भी आंखों से देखकर अध्ययन नहीं कर पा रहा हूँ, ऐसा विचार मुझे परेशान कर रहा था। गांव से अलीगढ़ आते हुए असमां ने यहां की एक नहर का जिक्र किया और हमसे नहर देखने की इच्छा पूछी तो हम सहर्ष तैयार हो गए। जवां से होते हुए हम नहर तक पहुंचे। नाम पूछने पर बॉबी ने बताया कि इसे जवां नहर पुकारा जाता है। यहां मिट्टी के कसोरे में चाय पीने का मौका मिला। पुल से नहर देखना कुछ खास नहीं लगा क्योंकि इससे चौड़ी पश्चिमी यमुना नहर तो हमारे गांव के पास से गुजरती है, जिसमें पुल से छलांग लगाकर तैरते, नहाते और पशुओं को नहलाते मेरा बचपन बीता है।
विश्वविद्यालय पहुंचे तो अंधेरा हो गया था। यहां पर असमां को उनके घर (क्वार्टर) छोडऩे के बाद हम ड्राईवर बॉबी के साथ ही अलीगढ़ में चले गए। सतीश को होम्योपैथी की कोई दवाई लेनी थी। बॉबी ऐसी दुकान पर लेकर गया, जहां से वह दवाई सहजता से मिल गई। इसके बाद हम मार्केट में ही ट्रांसपोर्ट कार्यालय पर रूके। यहां पर मिले शहजाद, जिनके साथ सतीश की खूब जमी। दोनों होम्योपैथी के जानकार, लेकिन शहजाद कुछ ज्यादा। सतीश जी बीमारी का जिक्र करें और होम्योपैथी की दवाई का नाम शहजाद बताएं। यहां पर सतीश द्वारा होम्योपैथी के बारे में और अधिक जानने की इच्छा उजागर हुई। शहजाद ने सतीश के लिए एक अच्छी किताब भिजवाने का वादा किया। बातचीत के दौरान यह भी उजागर हुआ कि सतीश अपने गांव हथवाला में बीमार लोगों की मदद करते हैं। यहां पर बैठा हुआ मैं वर्तमान साहित्य की संपादक डॉ. नमिता सिंह जी से मिलने के बारे में सोच रहा था, लेकिन लग रहा था कि दोनों की बातचीत और बातचीत में दोनों की इतनी मशरूफियत......शायद डॉ. नमिता से मिलना संभव नहीं होगा।
नवम्बर19 को हमें वापिस आना था। हमने तय कर लिया था कि सरकारी बस से नहीं जाएंगे। रिक्शा पर सवार होकर निजी बस के पास पहुंचे तो बस को एक घंटा बाद साढ़े बारह बजे रवाना होना था। परिचालक ने ही सुझाव दिया कि आप रेलगाड़ी से चले जाएं। जल्दी पहुंच जाएंगे। इस पर उसी रिक्शा से हम रेलवे स्टेशन के लिए चल दिए। रेलगाड़ी से करीब ढ़ाई घंटे में हम नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंच गए, जाते समय जो सफर हमने कईं घंटों में तय किया था।
वार्ड नं.-4, रामलीला मैदान, इन्द्री, जिला-करनाल, हरियाणा।
मो.नं.-09466220145
प्रैस की आज़ादी के विश्व दिवस (3मई) पर विशेष
प्रैस की आज़ादी के विश्व दिवस (3मई) पर विशेष
न खेंचो कमान, न तलवार निकालो, गर तोप मुकाबिल हो, तो अखबार निकालो............
अमेरिका के तीसरे राष्ट्रपति थॉमस जेफरसन ने कहा था, ‘यदि मुझे कभी यह निश्चित करने के लिए कहा गया कि अखबार और सरकार में से किसी एक को चुनना है तो मैं बिना हिचक यही कहूंगा कि सरकार चाहे न हो, लेकिन अखबारों का अस्तित्व अवश्य रहे।’ विश्व के सभी प्रगतिशील विचारों वाले देशों में अखबारों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मीडिया में और विशेष तौर पर प्रिंट मीडिया में जनमत बनाने की अद्भुत शक्ति होती है। नीति निर्धारण में जनता की राय जानने में और नीति निर्धारकों तक जनता की बात पहुंचाने में समाचार पत्र एक सेतु का काम करते हैं। समाज पर समाचार पत्रों का प्रभाव जानने के लिए हमें एक दृष्टि अपने इतिहास पर डालनी चाहिए। लोकमान्य तिलक, महात्मा गाँधी और पं. नेहरू जैसे स्वतंत्रता सेनानियों ने अखबारों को अपनी लड़ाई का एक महत्वपूर्ण हथियार बनाया। आजादी के संघर्ष में भारतीय समाज को एकजुट करने में समाचार पत्रों की विशेष भूमिका थी। यह भूमिका इतनी प्रभावशाली हो गई थी कि अंग्रेजों ने प्रेस के दमन के लिए हरसंभव कदम उठाए। स्वतंत्रता के पश्चात लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा और वकालत करने में अखबार अग्रणी रहे। आज मीडिया अखबारों तक सीमित नहीं है परंतु इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और वेब मीडिया की तुलना में प्रिंट मीडिया की पहुंच और विश्वसनीयता कहीं अधिक है। प्रिंट मीडिया का महत्व इस बात से और बढ़ जाता है कि आप छपी हुई बातों को संदर्भ के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं और उनका अध्ययन भी कर सकते हैं। ऐसे में प्रिंट मीडिया की जिम्मेदारी भी निश्चित रूप से बढ़ जाती है।मशहूर शायर अकबर इलाहाबादी के शेर से आप में से ज्यादातर वाकिफ होंगे कि-न खेंचो कमान, न तलवार निकालो। गर तोप मुकाबिल हो, तो अखबार निकालो।’ संविधान में हर व्यक्ति को बिना किसी धर्म, जाति, भाषा, क्षेत्र व लिंग भेद के स्वतंत्रता व सम्मान के साथ जीने का अधिकार मिला है। लोकतंत्र में मानवाधिकार का दायरा अत्यंत विशाल है। राजनैतिक स्वतंत्रता, शिक्षा का अधिकार, महिलाओं के अधिकार, बाल अधिकार, निशक्तों के अधिकार, आदिम जातियों के अधिकार, दलितों के अधिकार जैसी अनेक श्रेणियां मानवाधिकार में समाहित हैं। यदि गौर किया जाए तो कुछ ऐसी ही विषयवस्तु पत्रकारिता की भी है। पत्रकारों के लिए भी मोटे तौर पर ये संवेदनशील मुद्दे ही उनकी रिपोर्ट का स्रोत बनते हैं। भारत जैसे देश में जहां गरीबी व अज्ञानता ने समाज के एक बड़े हिस्से को अंधकार में रखा है, वहां मानवाधिकारों के बारे में जागरुकता जगाने में, उनकी रक्षा में तथा आम आदमी को सचेत करने में अखबार समाज की मदद करते हैं। हमें यह बात जान लेनी चाहिए कि कोई भी राष्ट्र तब तक पूर्ण रूप से लोकतांत्रिक नहीं हो सकता जब तक उसके नागरिकों को अपने अधिकारों को जीवन में इस्तेमाल करने का संपूर्ण मौका न मिले। मानवाधिकारों का हनन मानवता के लिए खतरा है। आम आदमी को उसके अधिकारों के बारे में शिक्षित करने में मीडिया निश्चित रूप से महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सूचना के प्रचार-प्रसार से लेकर आम राय बनाने तक में मीडिया अपने कर्तव्य का भली-भांति वहन करता है। प्रेस की स्वतंत्रता सिर्फ उसके मालिक, संपादक और पत्रकारों की निजी व व्यवसायिक स्वतंत्रता तक सीमित नहीं होती बल्कि यह उसके पाठकों की सूचना पाने की स्वतंत्रता और समाज को जागरुक होने के अधिकार को भी अपने में समाहित करती है। प्रेस का सबसे बड़ा कर्तव्य समाज को जागरुक करना होता है।
मीडिया समाज की आवाज शासन तक पहुंचाने में उसका प्रतिनिधि बनता है। अब सवाल यह उठता है कि वाकई मीडिया अथवा प्रेस जनता की आवाज हैं। आखिर वे जनता किसे मानते हैं? उनके लिए शोषितों की आवाज उठाना ज्यादा महत्वपूर्ण है अथवा क्रिकेट की रिर्पोटिंग करना, आम आदमी के मुद्दे बड़े हैं अथवा किसी सेलिब्रिटी की निजी जिंदगी ? आज की पत्रकारिता इस दौर से गुजर रही है जब उसकी प्रतिबद्धता पर प्रश्रचिन्ह लग रहे हैं। समय के साथ मीडिया के स्वरूप और मिशन में काफी परिवर्तन हुआ है। अब गंभीर मुद्दों के लिए मीडिया में जगह घटी है। अखबार का मुखपृष्ठ अमूमन राजनेताओं की बयानबाजी, घोटालों, क्रिकेट मैचों अथवा बाजार के उतार-चढ़ाव को ही मुख्य रूप से स्थान देता है। गंभीर से गंभीर मुद्दे अंदर के पृष्ठों पर लिए जाते हैं तथा कई बार तो सिरे से गायब रहते हैं । समाचारों के रूप में कई समस्याएं जगह तो पा लेती हैं परंतु उन पर गंभीर विमर्श के लिए पृष्ठों की कमी हो जाती है। पिछले कुछ वर्षों में हम देख रहे हैं कि मानवाधिकारों को लेकर मीडिया की भूमिका लगभग तटस्थ है। हम इरोम शर्मिला और सलवा जुडूम के उदाहरण देख सकते हैं। ये दोनों प्रकरण मानवाधिकारों के हनन के बड़े उदाहरण हैं, लेकिन मीडिया में इन प्रकरणों पर गंभीर विमर्श अत्यंत कम हुआ है। राजनैतिक स्वतंत्रता के हनन के मुद्दे पर मीडिया अक्सर चुप्पी साध लेता है। मीडिया की तटस्थता स्वस्थ लोकतंत्र के लिए अत्यंत घातक है। मीडिया को अपनी तटस्थता छोडक़र मानवधिकारों के हनन को रोकने की दिशा में सार्थक कार्य करना होगा।
भारत में मानवाधिकार हनन का पहला बड़ा मुद्दा जो मीडिया में आया था, वह था भागलपुर जेल में कैदियों की आंखें फोडऩे का मामला। इसके बाद मुंबई की आर्थर रोड जेल में महिला कैदियों के साथ दुव्र्यवहार व उनके शोषण की खबर ने सरकार को पूरे महाराष्ट्रï में जेलों की स्थिति की जांच करने पर मजबूर कर दिया। इस तरह की रिपोर्टिंग ने प्रिंट मीडिया को मानवाधिकारों की रक्षा में बड़ा साथी बना दिया था। यह अलग बात है कि चाहे वह गुजरात के दंगों का सच हो, कश्मीर में बेगुनाहों की मौत का सच हो, उत्तर प्रदेश में भूमि अधिग्रहण का सच हो अथवा विनायक सेन और नक्सलवाद का सच हो, प्रिंट मीडिया ने इन मुद्दों को अपनी प्रतिबद्धता व सामथ्र्यानुसार ही स्थान दिया है। हालांकि रोजाना जीवन के तो अनेक मानवाधिकार हनन मामले प्रिंट मीडिया के बगैर आम जनता तक सच्चाई से पहुंच नहीं पाते। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में ब्रेकिंग न्यूज की होड़ में यह अनुमान लगाना कठिन हो जाता है कि सच्चाई क्या है। आज प्रिंट मीडिया को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से तगड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया अपने स्वरूप और सामथ्र्य की वजह से दर्शकों को 24 घंटे उपलब्ध है। टीआरपी की चाह में टीवी न्यूज चैनल सिर्फ गंभीर विमर्शों तक सीमित नहीं हैं अपितु वे फिल्मी चकाचौंध, सास-बहू के किस्सों, क्रिकेट की दुनिया के अलावा अंधविश्वासों तक को अपने प्रोग्राम में काफी स्थान देते हैं। ऐसे में प्रिंट मीडिया का भी स्वरूप बदलने लगा है और अखबारों के पन्ने भी झकझोरने के बजाय गुदगुदाने का काम करने लगे हैं। मीडिया मालिकों की पूंजीवादी सोच के अलावा पत्रकारों की तैयारी भी एक बड़ा मसला है। एक समय था जब पत्रकार होना सम्मानजनक माना जाता था। बड़े-बड़े साहित्यकारों ने पत्रकारिता के क्षेत्र में भी अपनी लेखनी के झंडे गाड़े। प्रेमचंद, माखनलाल चतुर्वेदी, महादेवी वर्मा से लेकर अज्ञेय, धर्मवीर भारती, कमलेश्वर आदि दिग्गज साहित्यकारों ने एक पत्रकार के रूप में भी सामाजिक बोध जगाने के अपने दायित्व का निर्वहन किया और राजनैतिक पत्रकारिता से ज्यादा रुचि मानवीय पत्रकारिता में दिखाई। कहने का तात्पर्य यह है कि उस दौर के पत्रकारों में विषय की, समाज की गहरी समझ थी, उसे लेखन रूप में प्रस्तुत करने के लिए भाषा और भावना थी तथा सामाजिक प्रतिबद्धता थी। आज ये गुण कहीं खो से गए हैं। निजी हितों का दबाव इतना बढ़ गया है कि पत्रकारों की प्रतिबद्धता पल-पल बदलती रहती है। अपने कार्य के प्रति समर्पण में भी कमी नजर आती है। कहीं वे घटनास्थल तक पहुंच नहीं बना पाते तो कई बार उन्हें घटनाओं को सही परिप्रेक्ष्य में समझना नहीं आता तो कई बार भाषा के गलत इस्तेमाल से समाचार का भाव ही बदल जाता है। इसके लिए आवश्यक है कि पत्रकारों को आरंभ से ही मानवाधिकार मामलों की भी ट्रेनिंग दी जाए। उनके विषयों में भारतीय संविधान में उल्लेखित मौलिक अधिकारों की पढ़ाई, कानून की समझ इत्यादि शामिल किए जाएं तथा कार्यक्षेत्र में भी उन्हें पुलिस बीट, लीगल बीट आदि पर भेजने से पहले कुछ ट्रेनिंग दी जाए। आधी अधूरी तैयारी व सतही समझ से मुद्दे कमजोर पड़ जाते हैं और उनके समाधान की राह कठिन हो जाती है। यदि मीडिया को समाज को राह दिखानी है तो स्वयं उसे सही राह पर चलना होगा । एक सफल लोकतंत्र वही होता है जहां जनता जागरुक होती है। अत: सुशासन के लिए मीडिया का कर्तव्य बनता है कि वह लोगों का पथ प्रदर्शन करे। उन्हें सच्चाई का आइना दिखाए और सरकार को जनता के प्रति जवाबदेह बनाए।
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